वाराणसी। कमिश्नरी सभागार में भारत सरकार में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव टी के रामचंद्रन की अध्यक्षता में मल्टी मॉडल टर्मिनल के विस्तार हेतु समीक्षा बैठक आयोजित हुई जिसमें मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी वाराणसी एस राजलिंगम, जिलाधिकारी चंदौली निखिल टीकाराम समेत परियोजना से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए।
बैठक में परियोजना से जुड़े अधिकारियों द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से पूरी परियोजना की जानकारी सचिव के समक्ष रखी गयी। भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दे पर एसएलओ ने बताया कि बनने वाला मल्टी मॉडल टर्मिनल एनएच-2 और एनएच-7 के बीच स्थित है। जिसके विस्तार हेतु फेज-2 के तहत लगभग 30 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। भूमि अधिग्रहण कानून 2011 के तहत जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है जिसमें सेक्शन 11 व 19 के तहत 2 माह तक आपत्तियों को लेते उसके बाद सेक्शन 21 व 23 के तहत प्रक्रिया को फाइनल किया जाता है। 15 फरवरी 2024 तक मल्टी मॉडल टर्मिनल के लिए 8 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया को अवार्ड की प्रक्रिया पूरा करा ली जायेगी।
टर्मिनल के तहत बनने वाले फ्रेट विलेज के लिए मिल्किपुर तथा ताहिरपुर के बीच स्थित जमीनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया को वर्तमान सर्कल रेट पर लेने की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है।
जिलाधिकारी चंदौली ने बताया कि फ्रेट विलेज के तहत चंदौली में पड़ने वाली जमीनों के कब्जे की प्रक्रिया को अगले महीने जनवरी 2024 तक पूरा करा लिया जायेगा।
सचिव द्वारा वर्तमान में वहाँ स्थित जेटी तथा वाराणसी-बलिया के बीच बनने वाली जेटी तथा वर्तमान में बने टर्मिनल, पिलर आदि के संबंध में भी विस्तार से जानकारी ली गयी जिसपर बताया गया कि प्रदेश में 11 कम्यूनिटी जेटी का निर्माण किया गया है जिसमें 4 कम्युनिटी जेटी का निर्माण वाराणसी में किया गया है। जिसमें तीन नगर निगम की सीमा में नगर निगम के नियंत्रण में तथा एक का निर्माण कैथी में गंगा में किया गया है जिसका नियंत्रण जिला पंचायत के पास है। वर्तमान में घाटों के किनारे बाथिंग जेटी तथा चेंजिंग जेटी का भी निर्माण हो रहा है जिसमें कुछ का निर्माण कंपनियों के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के तहत भी किया जा रहा है।