वाराणसी। जिलाधिकारी एस. राजलिंगम की अध्यक्षता में बुधवार को विकास भवन सभागार में जिला सलाहकार एवं समन्वय समिति की बैठक में संपन्न हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऋण-जमा अनुपात बढ़ाए जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजनाओं के लक्ष्यों को ससमय प्राप्त करने हेतु अध्यक्ष द्वारा सलाह दी गयी।
जिलाधिकारी ने सभी बैंकर्स निर्देशित किया कि विभिन्न योजनाओं के ऋण आवेदनों को शीघ्र निस्तारित कर दिया जाय, कोई आवेदन लम्बित न रहने पाये। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी ऋण आवेदन स्वीकृत हो गये हैं, उन्हें शीघ्र वितरित कर दिया जाय। उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, पीएम स्वनिधि योजना, एक जनपद-एक उत्पाद आदि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान ऋण आवेदनों को शीघ्र निस्तारित करने तथा स्वीकृत आवेदनों को वितरित करने के निर्देश दियें।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों एवं बैंकर्स को निर्देशित किया कि आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें, जिससे आवेदनकर्ताओं/लाभार्थियों को किसी प्रकार की समस्या न होने पाये। सभी बैंकर्स को निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी बैंक बिना कारण बताये व अधिकारियों के संज्ञान में लाये बिना आवेदन निरस्त नहीं करेंगा, आवेदन में पायी गई कमियों को दूर कराते हुए लाभार्थियां को ऋण उपलब्ध कराया जाये
मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सलाह दी गयी कि मृत्यु दावा के निस्तारण के समय सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ,प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को भी संज्ञान में लिया जाए। अपराजिता सिंह ने कहा कि वित्तीय समावेशन में तिमाही तथा वार्षिक आधार पर प्रगति की समीक्षा तुलनात्मक रूप से की जाए।अविनाश अग्रवाल ने सदन को अवगत कराया कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी शासकीय योजनाओं में बैंको के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति की जाएगी। अंत में अग्रणी ज़िला प्रबन्धक अविनाश अग्रवाल द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गयी।
बैठक में हिमांशु नागपाल मुख्य विकास अधिकारी, अविनाश अग्रवाल अग्रणी जिला प्रबंधक, सुश्री अपराजिता सिंह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सहित शासकीय विभागाध्यक्ष सहित विभिन्न बैंक ज़िला समन्वयकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।