वाराणसी। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सलाहकार एवं समन्वय समिति की बैठक हुई। जिसमें मत्स्य पालक क्रेडिट कार्ड (केसीसी) आवेदन काफी कम कराए जाने पर मत्स्य विभाग के 3 मत्स्य निरीक्षक का वेतन रोकने के साथ ही विभागीय योजनाओं की समुचित तरीके से जानकारी न दे पाने और बिना पर्याप्त सूचना एवं तैयारी बैठक में प्रतिभाग करने पर पशुपालन विभाग के डिप्टी सीवीओ को प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने का उन्होंने निर्देशित किया।
मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऋण-जमा अनुपात बढ़ाए जाने हेतु निर्देशित किया गया। आरबीआई अधिकारी कालरा ने बताया कि जिन बैंको का ऋण जमा अनुपात 60 फीसदी से कम है, उन्हें इसे बढ़ाने की दिशा में रणनीति बनाकर बढ़ाने हेतु प्रयास किया जाय। वार्षिक ऋण योजना 2024-25 में सितम्बर 2024 तक 98 फीसदी की उपलब्धि दर्ज की गयी। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत शत-प्रतिशत लक्ष्यपूर्ति के साथ ही स्वयं सहायता समूह का वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष सीसीएल करने में बैंको द्वारा 96 फीसदी की उपलब्धि रही। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजनाओं के लंबित आवेदनों का तत्काल निस्तारण करने हेतु मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देशित किया। रबी 2024 मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम कटौती की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2024 है। डिजिटल केसीसी पर भी व्यापक विचार विमर्श हुआ।
बैठक का संचालन अविनाश अग्रवाल, अग्रणी जिला प्रबंधक द्वारा किया गया। जिसमें जे एस कालरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सहित शासकीय विभागाध्यक्ष सहित विभिन्न बैंक ज़िला समन्वयक उपस्थित रहे।