
वाराणसी। जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिला श्रम बन्धु समिति की समीक्षा बैठक हुई। जिसमें श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, श्रमिकों के पंजीकरण, औद्योगिक इकाइयों में श्रम कानूनों के अनुपालन तथा श्रमिक हितों से जुड़े विभिन्न विषयों की बिंदुवार समीक्षा की।
जिलाधिकारी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र श्रमिक तक सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से पहुंचाना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण श्रमिकों सहित सभी असंगठित क्षेत्र के पात्र श्रमिकों का अधिकतम पंजीकरण कराया जाए तथा योजनाओं के प्रति व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाकर अधिकाधिक श्रमिकों को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने श्रमिक पंजीकरण, नवीनीकरण, विभिन्न कल्याणकारी सहायता योजनाओं के लंबित आवेदनों, श्रमिक परिवारों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति, कन्या विवाह सहायता, मातृत्व सहायता, आवास, चिकित्सा एवं अन्य लाभकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित प्रकरणों का गुणवत्ता के साथ शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र श्रमिक को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं निर्माण स्थलों पर श्रम कानूनों के अनुपालन की भी समीक्षा की। जिलाधिकारी ने श्रम विभाग के अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रमिक सुरक्षा मानकों तथा कार्यस्थलों पर आवश्यक सुविधाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।












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