रिपोर्ट उपेन्द्र कुमार पांडेय, आजमगढ़
आजमगढ़। मण्डलायुक्त मनीष चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को आयुक्त सभागार में राजस्व वसूली एवं अन्य राजस्व कार्यों आदि की मण्डलीय समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।
मुख्यमन्त्री डैशबोर्ड के आधार पर हुई उक्त समीक्षा बैठक में बिन्दुवार समीक्षा करते हुए मण्डलायुक्त श्री चौहान ने पाया कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा पूर्व एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में आजमगढ़ में संग्रहीत कुल खाद्य नमूनों में मानक के विपरीत पाये गये नमूनों के सापेक्ष कार्यवाही में अपेक्षित तेजी नहीं लाई जा रही है।
उन्होंने सहायक आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन को निर्देश दिया कि मानक के विपरीत पाये गये खाद्य नमूनों के विरुद्ध कार्यवाही में तेजी लाई जाय। प्रधानमन्त्री आवास योजना शहरी की समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि जनपद आजमगढ़ के मार्टिनगंज में इस योजना के तहत नया लक्ष्य प्राप्त होने कारण जनपद की रैंकिंग कम हो गयी है।
उन्होंने निर्देश दिया कि नये लक्ष्य के दृष्टिगत कार्यवाही में तेजी लाई जाय। राजस्व वादों की समीक्षा के दौरान मण्डालयुक्त ने कहा कि धारा 116, धारा 24, धारा 98 के मामलां का तेजी से निस्तारण किया जाय। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में निर्विवाद उत्तराधिकार के 95.43 प्रतिशत, बलिया में 95.86 प्रतिशत एवं मऊ में 93.49 प्रतिशत आवेदन पत्रों को निस्तारित किया गया है, शेष प्रकरणों को भी शीघ्र निस्तारित कराना सुनिश्चित किया जाय।
बैठक में अपर आयुक्त-प्रशासन केके अवस्थी, अपर जिलाधिकारी – वित्त एवं राजस्व आजमगढ़ आजाद भगत सिंह, एडीएम बलिया देवेन्द्र प्रताप सिंह, एडीएम मऊ सत्यप्रिय सिंह, आरएम रोडवेज मनोज कुमार बाजपेई, संयुक्त आयुक्त उद्योग रंजन चतुर्वेदी, सहायक आयुक्त औषधि गोविन्द लाल गुप्ता, सहायक आयुक्त खाद्य श्रवण कुमार मिश्र सहित अन्य विभागों के मण्डलीय अधिकारी उपस्थित थे।