वाराणसी। उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अपर मुख्य सचिव हिमांशु कुमार ने शुक्रवार को विकास भवन वाराणसी के नव सुसज्जित सभाकक्ष का उद्घाटन किया। तत्पश्चात वाराणसी मंडल के विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की गई।
अपर मुख्य सचिव हिमांशु कुमार ने मनरेगा अंतर्गत समस्त जिलों को मनरेगा जॉब कार्ड धारकों की शत-प्रतिशत आधार सीडिंग प्रत्येक दशा में 15 अगस्त तक करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि जल संरक्षण के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में ज्यादा से ज्यादा तालाबों के निर्माण कराया जाए। व्यक्तिगत लाभार्थीपरक कार्यों को प्राथमिकता पर कराया जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर 60-40 श्रम सामग्री अनुपात मेंटेन किया जाए। मनरेगा के समस्त कार्यों की अटेंडेंस एनएमएमएस ऐप के माध्यम से लिया जाए। मनरेगा कन्वर्जेंस अंतर्गत कई विभागों के माध्यम से अधिक से अधिक कार्य प्रारंभ कराया जाए।
उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वर्ष 2022-23 में निर्मित आवासों के प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि जो भी आवास अपूर्ण है, उसको जल्द से जल्द पूर्ण कर लिया जाये। विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत संतृप्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत स्वयं सहायता समूह से गरीब परिवारों को अधिक से अधिक जोड़ने का कार्य करें। साथ ही 3 माह उपरांत स्वयं सहायता समूह को दी जाने वाली चक्रीय धनराशि वितरण करते हुए नियमित अनुश्रवण करें। स्वयं सहायता समूह को बैंक लिंकेज से जोड़ें तथा आजीविका परक कार्यों को कराते हुए, उनके द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों को मार्केटिंग कराने का भी कार्य करें। बीसी सखी कार्यक्रम अंतर्गत जिन ग्राम पंचायतों में अभी तक बीसी सखी तैनात नहीं है उनको प्रशिक्षण दिलाते हुए तैनाती अति शीघ्र कराएं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत लक्षित नए संपर्क मार्गों को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। ग्राम पंचायत में आयोजित चौपाल में ग्राम विकास के अतिरिक्त सभी विभागों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। चौपाल में प्राप्त शिकायतों को पोर्टल पर नियमित अपडेट किया जाए। मानव संपदा पोर्टल पर समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का डाटा अपलोड कराने हेतु जिला विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया। उन्होंने आईजीआरएस अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समयाअंतर्गत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि उच्चाधिकारी शिकायतकर्ता से उसके शिकायत के समाधान से संतुष्ट है अथवा नहीं के संबंध में दूरभाष पर स्वयं बात कर ले। कोई भी शिकायत डिफाल्टर श्रेणी में ना आए यह सुनिश्चित किया जाए।
बताते चलें कि विकास भवन सभाकक्ष में प्रतिदिन बैठकें आयोजित होती रहती हैं, वर्तमान में सभाकक्ष को आधुनिक सुविधाओं से युक्त कराया गया है। जिससे यहां सरकारी कार्यकलापों में सुविधाएं होंगी। जनपद के समस्त विकास खंडों को भी वर्तमान आधुनिक सुविधाओं से युक्त कराया गया है, जिस हेतु जनपद के समस्त विकास खंडों को आईएसओ सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ है।
बैठक में हिमांशु नागपाल मुख्य विकास अधिकारी एवं जनपद जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली के मुख्य विकास अधिकारी सहित मंडल के समस्त जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, उपायुक्त मनरेगा एवं उपायुक्त एनआरएलएम उपस्थित थे।