रिपोर्ट उपेन्द्र कुमार पांडेय
आजमगढ़। आन लाइन हाजिरी एंव गैर विभागीय कार्य करवाए जाने के विरोध में सचिवों ने अपने हाथों में काली पट्टी बांध कर तहबरपुुुुर ब्लाक मुख्यालय के सामने धरना दिया।
शासन द्वारा पंचायत सचिवों की आनलाइन हाजिरी दिये जाने हेतु आदेश जारी किया गया है। उन्होंने इस आदेश को वर्तमान परिवेश में अव्यवहारिक तथा शासकीय कार्यों को बाधित करने वाला बताया। आनलाइन उपस्थिति एवं अन्य विभागों के थोपे गए कार्यों के विरोध में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी संगठनों ने शुक्रवार को स्थानीय खंड विकास अधिकारी कार्यालय तहबरपुर के सामने राजेश वर्मा की अध्यक्षता में धरना दिया। धरने का संचालन समन्वय समिति के मंत्री संतोष सिंह किया। धरने को संबोधित करते हुए सहायक विकास अधिकारी ( आई एस बी)दुर्गा प्रसाद द्वारा कहा कि शासन द्वारा जारी यह आदेश कही से भी व्यवहारिक नहीं है । आदेश कार्य की प्रकृति कार्यालय आधारित नहीं है। सूचनाओं के एकत्रीकरण लाभार्थी परक योजनाओं में लाभार्थीयो की पहचान, शासन एवं उच्च अधिकारियों द्वारा कार्यों के त्वरित कियान्वयन हेतु क्लस्टर में कहीं भी, कभी भी तथा समय-समय पर ब्लॉक मुख्यालय व जिला मुख्यालय पर कार्यवश जाना पड़ता है। इसलिए यह आदेश बाध्यकारी है। उन्होंने ने कहा आश्वस्त किया समस्या के समाधान तक संघर्ष जारी रहेगा।धरने को संबोधित करते हुए जितेंद्र कुमार ने कहा कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर सभी सचिव शासकीय ग्रुपों को छोड़ देंगे। अजीत प्रताप ने कहा कि अगर आन लाइन हाजिर वापस नहीं होती है तो 15 दिसम्बर को हम सभी सचिव अपना डोंगल वापस करते हुए भुगतान का बहिष्कार करेंगे। छविनाथ यादव ने कहा कि अपने विभागीय कार्यों के साथ-साथ अन्य विभागों के कार्य भी दिए जाते हैं, शासन से हम यह मांग करते हैं कि अन्य विभागों के कार्य हमें न दिए जाएं। हेमन्त श्रीवास्त द्वारा कहा कि 10 दिसम्बर से मोटर चलित वाहन का प्रयोग को बन्द करते हुए तब तक साईकिल प्रयोग किया जायेगा जबतक शासन द्वारा पेट्रोल हेतु धनराशि का निर्धारण भत्ते के रूप में नहीं किया जाता है।
धरने में दुर्विजय, संजय कुमार, चंद्रशेखर पाण्डेय, विकास यादव, अजीत सोनी, सत्य प्रकाश सिंह, बृजेश मौर्य, यशवर्धन सिंह आदि ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे।